नवी दिल्ली :-
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आरक्षण मर्यादेबाबत दाखल याचिकेवर आज (25 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी शुक्रवारी (दि. 28) होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेवरील अनिश्चितता कायम राहिली आहे. दरम्यान, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा 28 नोव्हेंबरपर्यंत होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचा आरोप करत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये ही मर्यादा ओलांडली गेल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकार मात्र बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे आरक्षणाची रचना कायदेशीर पद्धतीने केल्याचा दावा करत आहे.
यापूर्वी 19 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यास निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आज होणारी सुनावणी महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, न्यायालयाने प्रकरणातील पुढील सुनावणीसाठी शुक्रवारचा दिवस निश्चित केला आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आजच्या सुनावणीत वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. 2 डिसेंबरला 246 नगरपरिषद व 42 नगरपंचायतींची निवडणूक होत असल्याने प्रकरण तातडीचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तर याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी मांडणी केली.
दरम्यान, न्यायमूर्ती जयमाला बगची यांच्या अनुपस्थितीमुळेही प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. पुढील आठवड्यात कोणतीही मोठी घडामोड होण्याची शक्यता नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यात सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर या सुनावणीला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा सुरू आहे.
