सेवानिवृत्तीच्या सात वर्षानंतर देखील एस.टी. चालकास पेन्शनच मिळेना !

राज्य परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या कार्यालयाचा अजब कारभार !
हक्काच्या पेन्शनची रक्कम दुसऱ्याच्या खात्यात जमा !

धाराशिव रा.प. विभागीय कार्यालयाने प्रस्तावात ईपीएस क्रमांक चुकीचा दिला ?

भविष्य निर्वाह निधी अधिकाऱ्यांकडून थट्टा ?

धाराशिव / प्रतिनिधी :-

शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांची भविष्य निर्वाह निधीमध्ये दरमहा त्यांच्या वेतनातून कपात केली जाते. संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या माध्यमातून पेन्शन दिली जाते. ती हक्काची पेन्शनच त्यांच्या म्हातारपणी शाश्वत आर्थिक आधाराची काठी असते. त्या पेन्शनवरच त्यांच्या सर्व गरजा भागविल्या जातात. मात्र ती हक्काची पेन्शनच राज्य परिवहन महामंडळामध्ये इमाने-इतबारे सेवा करून सेवानिवृत्त झालेल्या बस चालकास गेल्या सात वर्षांपासून भविष्य निर्वाह निधी व धाराशिव विभागीय नियंत्रक कार्यालयातील गेंड्याची कातडी पांघरून घेतलेल्या निगरगट्ट प्रशासनाने अद्यापही पेन्शन मंजूर केलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर तब्बल एक वर्ष धाराशिव विभागीय कार्यालयाने सोलापूर येथील पेन्शनचा प्रस्तावच भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे पाठविला दिला नाही हे विशेष.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या सेवेत ५ मे १९८६ रोजी सेवेत दाखल होऊन कळंब आगारातून दि.३१ मे २०१८ मध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या मोहम्मद अमीर शेख (चालक क्र.९३१२) यांच्या पेन्शनचा प्रस्ताव धाराशिव येथील विभागीय कार्यालयाने सोलापूर येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे तब्बल एक वर्ष उशिराने दि.२५ मे २०१९ रोजी पाठविला. त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा क्रमांक ई.पी.एस‌. क्रमांक ४६६२ असताना धाराशिव येथील विभागीय कार्यालयाने १५८३८ या दुसऱ्याच व्यक्तीचा क्रमांक पाठवून दिला. त्यामुळे सोलापूर येथील कार्यालयाने तो प्रस्ताव नामंजूर केला. पेन्शन सुरू होत नसल्यामुळे मोहम्मद शेख यांनी सोलापूर व धाराशिव येथील कार्यालयात याबाबत अर्ज करून ती सुरू करण्याची मागणी केली. त्यावेळी सोलापूर येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने तुमचे पैसे आमच्याकडे जमा नाहीत असे सांगितले. त्यानंतर शेख यांनी दि.२१ जुलै २०२१ रोजी विनंती केली असता पुन्हा धाराशिव विभागीय ईपीएस क्रमांक ३४२५ व ६५७२ हे चुकीचे क्रमांक टाकून पुन्हा सोलापूर कार्यालयात सादर केले. त्यामुळे सोलापूर येथील कार्यालयाने तो प्रस्ताव पुन्हा नामंजूर केला.

……..

पत्नी मनका आजाराने त्रस्त, मुलगा अपंग !

सेवानिवृत्त महंमद शेख यांना आजपर्यंत त्यांच्या हक्काची पेन्शन अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे मिळालेली नाही. त्यामुळे ते पेन्शनपासून वंचित आहेत. घरात खाणारी तीन तोंडे असून मिळकतीचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. पत्नीस मणक्याचा त्रास असून त्यांना आजारावर खर्च मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तर मुलगा अपंगा असून त्याला देखील व ओझे उचलण्याची कामे करता येत नाहीत. त्यामुळे सेवानिवृत्त व थकलेल्या शेख यांना हमालीची कामे नाईलाजास्तव करावी लागत आहेत. त्यांना देखील या वयात कामे होत नाहीत. त्यातच हक्काची पेन्शन देण्यास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्यामुळे त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबियांना जगण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागत आहे.

…….

परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी याकडे लक्ष देतील का ?

ज्या कर्मचाऱ्यांची अशी अवस्था केली आहे. ते खाते राज्य परिवहन खाते आहे. विशेष म्हणजे परिवहन खात्याचे मंत्री हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रतापराव सरनाईक हे आहेत. त्यांच्याच खात्यातील चिरीमिरीला चटवलेल्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी ही दुर्दशा केली आहे. त्यामुळे पालकमंत्री सरनाईक हे या पिडीत कुटुंबाला न्याय देतील का ? असा प्रश्न पीडित कुटुंबियांनी विचारला आहे.

……..

धाराशिव विभाग नियंत्रक कार्यालयाने सोलापूर येथील भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे सेवानिवृत्त चालक शेख यांचा टेन्शनचा प्रस्ताव पाठविला. त्यांचा ईपीएस क्रमांक – ४६६२ असा आहे. मात्र धाराशिव कार्यालयाने ईपीएस क्रमांक – १५८३८, ३४२५ व ६५७२ हे क्रमांक प्रस्ताव पाठविले. वरील त्रयस्थ व्यक्तींचे ईपीएस क्रमांक कशासाठी प्रस्तावामध्ये समाविष्ट केले. शिवाय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव पाठविला असताना देखील पुन्हा तिसऱ्याच व्यक्तीचा ईपीएस क्रमांक समाविष्ट केला ? याचे गौडबंगाल काय ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

………
ईपीएस कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मग्रुरी !

शेख यांनी सोलापूर येथील ईपीएस कार्यालयामध्ये माझी पेन्शन मंजूर का करीत नाहीत ? मला पेन्शन मिळत नसल्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. माझ्या कुटुंबाची परवड होत आहे. त्यामुळे मला हक्काची पेन्शन मंजूर करा. अन्यथा मला आपल्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करावा लागेल असा इशारा एका निवेदनाद्वारे दिला असता संबंधित आयुक्त व टेबलच्या महिला कर्मचाऱ्याने.. आता हे आत्महत्या करणार… असे दररोज आमच्याकडे कित्येक तरी येतात… त्यात तुमची नव्याने भर पडली…. मग आम्ही काय करावे…. तुम्हाला जे करायचे ते करा….असे म्हणत शेख व त्यांच्या कुटुंबियांची अक्षरशः थट्टा करीत त्यांना अपमानित केले. त्यामुळे अशा गेंड्याच्या कातडी पांघरलेल्या निब्बरगट व मग्रूर अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणणे काळाची गरज आहे.