मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये व तंत्रनिकेतनांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत एकही विद्यार्थिनी वंचित राहू नये, यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी गांभीर्याने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
ही माहिती मंत्रालयात झालेल्या एका आढावा बैठकीनंतर देण्यात आली. ‘मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना’ प्रभावीपणे राबवण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव खोरगडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून विद्यार्थिनींना कोणतेही शिक्षण किंवा परीक्षा शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे अनेकांना शिक्षणाची संधी मिळेल व उच्च शिक्षणातील महिला सहभाग वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
